कैराना में भूमाफियाओं का दबंग राज, सीएम का आदेश और प्रशासन की चुप्पी!
कैराना में भूमाफियाओं का दबंग राज, सीएम का आदेश और प्रशासन की चुप्पी!
कैराना। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भूमाफियाओं के खिलाफ उठाए गए कठोर कदमों का अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिल रहा है। जनपद शामली के कैराना क्षेत्र में वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जे की खबरें फिर से सुर्खियों में हैं। यह मामला तब सामने आया जब ग्राम प्रधान पति इमराना ने वन विभाग के अधिकारियों को एक शिकायती पत्र सौंपा, जिसमें आरोपियों की दबंगई को उजागर किया गया है।
ग्राम अकबरपुर सुन्हेटी की खसरा संख्या 231 में अवैध तरीके से कब्जा जमाने वाले लोग—मुन्साद, सज्जाद, इमदाद और जावेद पुत्र इशाक—जैसे तत्व बेखौफ होकर वन विभाग की भूमि पर कृषि कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ये सभी आरोपी जालसाजी और धोखाधड़ी के मामलों में भी फंसे हुए हैं, जिनके खिलाफ कैराना, देहरादून और हरियाणा में कई मुकदमे दर्ज हैं।
यह विशेष चिंता का विषय है कि मुख्यमंत्री ने भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त संदेश दिया है, लेकिन प्रशासन अब भी इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। स्थानीय नागरिकों में इस प्रशासनिक लापरवाही को लेकर आक्रोश फैल रहा है, और उन्होंने यह सवाल उठाया है कि क्या प्रशासन इन दबंगों के आगे नतमस्तक हो गया है? क्या सब कुछ केवल कागजों में सिमट कर रह गया है?
ग्राम प्रधान इमराना ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि अवैध कब्जे को हटवाने के लिए कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि वन विभाग की भूमि को वापस सुरक्षित किया जा सके। उनका यह कहना है कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई करना सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के तहत अनिवार्य है।
क्या योगी सरकार का यह सख्त आदेश सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाएगा? यह सवाल इस वक्त शामली जिले के लोगों की जुबान पर है, और जब तक उचित कार्रवाई नहीं होती, तब तक यह चर्चाएं यूं ही जारी रहेंगी।
- प्रशासन की मूकदर्शिता इस बात का संकेत है कि कहीं न कहीं इस प्रकार के मामलों में मानवीय और कानूनी ढांचे पर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं, जो एक संपूर्ण लोकतंत्र के लिए खतरनाक हैं। अब यह देखना बाकी है कि क्या प्रशासन अपनी वादों पर खड़ा उतर पाएगा या फिर लोगों को अपने अधिकारों के लिए और अधिक संगठित संघर्ष करना पड़ेगा।
